नेपाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिकको तयारीमा प्रवेश गरेको छ। मुलुकको आर्थिक दिशालाई पुनर्परिभाषित गर्ने नयाँ सरकारको बजेट महत्वपूर्ण छ।
नेपाललाई अब आर्थिक पुनर्जागरण आवश्यक छ। यस्तो पुनर्जागरण, जसले केवल तथ्यांकमा वृद्धि होइन, उत्पादन, रोजगारी, लगानी र आत्मविश्वासको नयाँ वातावरण निर्माण गरोस्। त्यसैले आगामी बजेट दुई मूल स्तम्भमा आधारित हुनुपर्छ- आर्थिक पुनर्जागरण र हरित अर्थतन्त्रको स्थापना।
आज विश्व अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा डिजिटल, हरित र ऊर्जा केन्द्रित मोडलतर्फ अग्रसर छ। नेपालसँग पनि यस परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ, विशेषगरी जलविद्युत् र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा। तर, सम्भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई नीतिगत साहस, प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरणले साथ दिनुपर्छ।
नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको सबभन्दा ठूलो आधार जलविद्युत् हुन सक्छ। आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य केवल घोषणामा सीमित रहनुहुँदैन। यसलाई व्यवहारमा उतार्न बजेटले ठोस संरचनात्मक सुधार ल्याउनुपर्छ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँच दिने, ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली लागू गर्ने र प्रसारण लाइन उपयोगको स्पष्ट तथा सहज कानुनी व्यवस्था गर्ने समय अब आएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण एकाधिकारबाट बाहिर निस्केर बहु-क्रेता र बहु-बिक्रेता मोडलमा प्रवेश नगरी ऊर्जा बजार प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा सम्भावना त देख्छन्, तर नीतिगत अस्थिरता र निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइले उनीहरूलाई रोकिरहेको छ।
त्यसैगरी विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन विस्तारलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विशेषगरी भारत र बंगलादेशसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। विद्युत् निर्यातको सपना केवल उत्पादनले पूरा हुँदैन। त्यसका लागि क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी अनिवार्य हुन्छ।
रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)लाई आयोजनाको प्रकृतिअनुसार पुनः संरचना गर्न आवश्यक छ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा सम्भावना त देख्छन्, तर नीतिगत अस्थिरता र निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइले उनीहरूलाई रोकिरहेको छ। त्यसैले ‘अटोमेटिक एप्रुभल’ प्रणाली लागू गरी लगानी प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउनुपर्छ।
अबको जलविद्युत् नीति ‘सब्सिडी’ बाँड्ने होइन, लगानी सुरक्षा दिने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा नयाँ सोच आवश्यक छ। समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने र ऊर्जा दक्षता बढाउने परियोजनालाई अतिरिक्त कर छुटसहित ‘ग्रिड बोनस’ दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले केवल आयोजना निर्माणलाई गति दिने होइन, निजी क्षेत्रलाई परिणाममुखी प्रतिस्पर्धामा पनि लैजान्छ।
जलाशययुक्त आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको अर्काे महत्वपूर्ण आधार हो। ड्याम टू पावरहाउस अबको ऊर्जा दशकको मेरुदण्ड बन्न सक्छ। यो अवधारणाले नेपाललाई ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। दूधकोसीजस्ता ठूला परियोजनाले हिउँदको ऊर्जा अभाव घटाउन सक्छन् । यस्ता आयोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सकिए नेपाल दक्षिण एसियाकै ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्छ।
हरित अर्थतन्त्रको बहस अब केवल वातावरणीय मुद्दा होइन, आर्थिक अवसरको विषय बनिसकेको छ। जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी, हरित उद्योग र स्वच्छ ऊर्जामा कर सहुलियत आवश्यक छ। हरित कर प्रणाली लागू गरी प्रदूषणकारी क्षेत्रबाट संकलित राजस्वलाई स्वच्छ ऊर्जा र प्रविधिमा लगानी गर्न सकिन्छ।निर्माण र मर्मतका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइए मात्र पूर्वाधार दीर्घकालीन र गुणस्तरीय बन्न सक्छ।
आर्थिक रुपान्तरण केवल आयोजना निर्माणले सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि सुशासन र मानव संसाधनको गुणस्तरीय विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ। आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता सुशासन र पूर्वाधारको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्छ। निर्माण र मर्मतका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइए मात्र पूर्वाधार दीर्घकालीन र गुणस्तरीय बन्न सक्छ।
दोस्रो प्राथमिकता मानव संसाधनको रुपान्तरण हुनुपर्छ। प्राविधिक शिक्षालाई प्रत्यक्ष रुपमा जलविद्युत् आयोजना, उद्योग र उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्ने उपयुक्त मोडल विकास गर्न आवश्यक छ। यसले युवालाई सीप, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्नेछ।
तेस्रो प्राथमिकता ऊर्जा बैंकिङ मोडल हुनुपर्छ। स्थानीय बचत समूह, प्रदेश सरकार र सञ्चित कोषलाई ऊर्जा आयोजनामा साझेदार बनाउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। यसले स्थानीय स्वामित्व बढाउने मात्र होइन, ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको नयाँ ढोका पनि खोल्ने छ।
Sources capitalnepal
